राज्य बजट और GSDP

झारखंड का वर्ष 2026-27 का बजट लगभग 1.58 लाख करोड़ रुपये का है, जिसे 24 फरवरी 2026 को वित्त मंत्री राधा कृष्ण किशोर ने प्रस्तुत किया। इसी वर्ष के लिए राज्य का GSDP लगभग 6.25 लाख करोड़ रुपये अनुमानित है।

बजट 2026-27 — लगभग 1,58,560 करोड़ रुपये | GSDP — लगभग 6,24,868 करोड़ रुपये | राजकोषीय घाटा — GSDP का 2.2 प्रतिशत

आंकड़ों में बजट 2026-27

पैसा कहां से आता है

• राज्य का स्वयं का कर राजस्व — GST, उत्पाद शुल्क, मुद्रांक शुल्क, वाहन कर
• राज्य का स्वयं का गैर-कर राजस्व — मुख्यतः खनन रॉयल्टी और उपकर
• वित्त आयोग के सूत्र के अनुसार केंद्रीय करों में हिस्सा
• योजनाओं और विशेष उद्देश्यों के लिए केंद्र से सहायता अनुदान
• उधार, जिसकी सीमा राजकोषीय उत्तरदायित्व ढांचे से तय होती है
• खनन रॉयल्टी के कारण राज्य का राजस्व वस्तु-कीमत चक्र के प्रति संवेदनशील रहता है

पैसा कहां जाता है

• कल्याणकारी हस्तांतरण, जिनमें पेंशन और महिला आय सहायता योजनाएं शामिल हैं
• शिक्षा, स्वास्थ्य और पोषण — सामाजिक क्षेत्र के सबसे बड़े मद
• ग्रामीण विकास, सड़क, सिंचाई और पेयजल
• प्रतिबद्ध व्यय के रूप में वेतन, पेंशन और ब्याज भुगतान
• अवसंरचना के लिए पूंजीगत व्यय, जो कल्याण व्यय से प्रतिस्पर्धा करता है

घाटे के शब्दों को समझें

संरचनात्मक समस्या

• राजस्व खनन और केंद्रीय हस्तांतरण पर बहुत निर्भर है
• व्यय का बड़ा हिस्सा प्रतिबद्ध है, जिससे नई पूंजीगत परियोजनाओं की गुंजाइश कम रहती है
• राज्य ने बार-बार केंद्र से लंबित बकाया का मुद्दा उठाया है
• स्वयं के कर की कम उछाल राज्य के अपने संसाधन बढ़ाने की गति सीमित करती है
• राजकोषीय अनुशासन राजकोषीय उत्तरदायित्व कानून के लक्ष्यों से मापा जाता है

राज्य अर्थव्यवस्था की संरचना

• प्राथमिक क्षेत्र — कृषि, वानिकी और खनन; इसमें सर्वाधिक मूल्य खनन से आता है
• द्वितीयक क्षेत्र — इस्पात, स्पंज आयरन, सीमेंट, इंजीनियरिंग और बिजली
• तृतीयक क्षेत्र — व्यापार, परिवहन, प्रशासन और सेवाएं, सबसे तेज बढ़ता हिस्सा
• राज्य असामान्य है क्योंकि खनन प्राथमिक क्षेत्र में गिना जाता है पर व्यवहार उद्योग जैसा करता है
• खनिज आधार के बावजूद प्रति व्यक्ति आय राष्ट्रीय औसत से नीचे रहती है