छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908

छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 वह कानून है जो उलगुलान से निकला। इसने जनजातीय भू-धृतियों को लिखित मान्यता दी और जनजातीय भूमि के बाहरी लोगों को हस्तांतरण पर रोक लगाई, और यह आज भी झारखंड का सबसे महत्वपूर्ण भूमि कानून है।

अधिनियमित — 1908 | क्षेत्र — छोटानागपुर प्रमंडल के जिले | उद्देश्य — जनजातीय भूमि की सुरक्षा

यह अधिनियम क्यों आया

• उलगुलान ने सरकार को मानने पर विवश किया कि असली शिकायत भूमि की हानि है
• सरदारी आंदोलन पहले ही भूमि छिनने का दस्तावेजी रिकॉर्ड बना चुका था
• पहले के कानूनों ने 1869 के सर्वे और रजिस्टर कार्य में भुइंहरी अधिकारों को माना था
• पारंपरिक भू-धृतियों को बिक्री, बंधक और पट्टे के विरुद्ध स्पष्ट सुरक्षा नहीं थी
• राज्य ने कानूनी उपाय चुना क्योंकि सैन्य उपायों ने कुछ हल नहीं किया था

अधिनियम क्या करता है

• अनुसूचित जनजाति के सदस्य की भूमि के हस्तांतरण पर गैर-जनजातीय को रोक
• खूंटकट्टी और भुइंहरी भू-धृतियों को वैधानिक मान्यता
• भूतखेता और पाहनई जैसी अन्य विशेष भू-धृतियों की मान्यता
• कानून के विरुद्ध हस्तांतरित भूमि की वापसी का प्रावधान
• विवाद साधारण दीवानी अदालत नहीं, राजस्व प्राधिकारियों के समक्ष
• जोत के उत्तराधिकार में जनजातीय प्रथा की मान्यता

सर्वाधिक नामित धाराएं

यह आज भी क्यों महत्वपूर्ण है

• झारखंड में जनजातीय भूमि की सुरक्षा का कानूनी आधार यही है
• इसमें संशोधन का कोई भी प्रस्ताव राज्य का बड़ा राजनीतिक मुद्दा बन जाता है
• संथाल परगना के लिए समानांतर कानून है SPT अधिनियम 1949
• दोनों अधिनियम मिलकर राज्य के अधिकांश अनुसूचित क्षेत्रों को कवर करते हैं
• भूमि अधिग्रहण, खनन और उद्योग — सबका सामना पहले इन्हीं दो कानूनों से होता है

CNT और SPT की तुलना

अधिनियम किन भू-धृतियों की रक्षा करता है

• खूंटकट्टी — उस वंश की सामूहिक भूमि जिसने सबसे पहले जंगल साफ किया
• भुइंहरी — प्रथम बसने वाले परिवारों की विशेषाधिकार युक्त जोत, सर्वे रजिस्टर में दर्ज
• भूतखेता — ग्राम देवताओं की पूजा से जुड़ी भूमि
• पाहनई — ग्राम पुरोहित पाहन के पद से जुड़ी भूमि
• राजहस या माझीहस — प्रधान के पद से जुड़ी भूमि, निजी संपत्ति नहीं
• ये सब पद या वंश से जुड़ी भू-धृतियां हैं, इसीलिए साधारण बिक्री कानून इन पर लागू नहीं होता