खनन के प्रभाव

खनन ने झारखंड को उसका उद्योग, उसके नगर और उसका बड़ा राजस्व दिया। उसी ने राज्य की सबसे गहरी समस्याएं भी दीं — बिना पुनर्वास के विस्थापन, क्षरित भूमि और जल, तथा समृद्ध क्षेत्र में गरीब लोगों का विरोधाभास।

मूल विरोधाभास — भारत का सर्वाधिक खनिज-समृद्ध राज्य, पर सामाजिक सूचकांक सबसे कमजोर में

आर्थिक प्रभाव

• खनन रॉयल्टी और उपकर राज्य के स्वयं के राजस्व का बड़ा स्रोत हैं
• इसी ने जमशेदपुर, बोकारो और धनबाद जैसे औद्योगिक नगर बनाए
• यह इस्पात, स्पंज आयरन, सीमेंट और बिजली उद्योगों को सहारा देता है
• खनन पूंजी प्रधान है, इसलिए प्रत्यक्ष रोजगार अपेक्षा से कम है
• मूल्य संवर्धन अधिकतर राज्य के बाहर होता है, इसलिए राज्य को अयस्क का दाम मिलता है, उत्पाद का नहीं
• राजस्व वस्तु-चक्र पर निर्भर है, इसलिए खनिज कीमतों के साथ राज्य वित्त भी झूलता है

सामाजिक प्रभाव

• खदान, बांध और टाउनशिप से विस्थापन राज्य की सबसे पुरानी शिकायत है
• पुनर्वास प्रायः अधूरा, विलंबित या केवल नकद भुगतान तक सीमित रहा
• भूमि की हानि परिवारों को दिहाड़ी मजदूरी के लिए पलायन की ओर धकेलती है
• खदानों के आसपास खेती और वनोपज आधारित पारंपरिक आजीविका सिकुड़ती है
• धूल, जल संदूषण और असुरक्षित परित्यक्त गड्ढों से स्वास्थ्य प्रभाव व्यापक हैं
• इन लागतों का असमान रूप से बड़ा हिस्सा जनजातीय समुदाय उठाते हैं

पर्यावरणीय प्रभाव

संसाधन अभिशाप का प्रश्न

• राज्य के पास भारत के लगभग 40 प्रतिशत खनिज भंडार हैं
• फिर भी खनन जिलों में गरीबी, पलायन और कम मानव विकास बना हुआ है
• इसी अंतर को विद्वान संसाधन अभिशाप कहते हैं
• कारणों में कमजोर मूल्य संवर्धन, अधूरा पुनर्वास और राजस्व का स्थानीय व्यय न होना आते हैं
• झारखंड की अर्थव्यवस्था पर मुख्य परीक्षा के उत्तर की यह मानक रूपरेखा है

कानून क्या देता है

• CNT और SPT अधिनियम जनजातीय भूमि के हस्तांतरण पर रोक लगाते हैं
• पांचवीं अनुसूची और PESA अनुसूचित क्षेत्रों में ग्राम सभा परामर्श अनिवार्य करते हैं
• वन अधिकार अधिनियम 2006 वन भूमि परिवर्तन में समुदाय को आवाज देता है
• जिला खनिज फाउंडेशन खनन राजस्व का हिस्सा प्रभावित क्षेत्रों तक पहुंचाता है
• हर परियोजना पर पर्यावरणीय और वन स्वीकृति की शर्तें लागू होती हैं