क्रियान्वयन और महत्व
NCERT Class 11 - Indian Constitution at Work, Chapter 2
क्रियान्वयन और महत्व
नीति निदेशक तत्व सजावट नहीं हैं। 1950 के बाद का लगभग हर बड़ा कल्याण और सुधार कानून इन्हीं में से किसी एक से जुड़ता है। यह टॉपिक कानून और कार्यक्रमों को उस निदेश के साथ जोड़कर रखता है जिसे वे लागू करते हैं - व्यावहारिक प्रश्न प्रायः इसी रूप में आते हैं।
क्या लागू हुआ
| निदेश | क्रियान्वयन |
|---|---|
| अनुच्छेद 39(ख) और (ग) | जमींदारी उन्मूलन, भूमि सीमा कानून, बैंक और बीमा का राष्ट्रीयकरण |
| अनुच्छेद 39(घ) | समान पारिश्रमिक अधिनियम और संबंधित श्रम नियम |
| अनुच्छेद 39क | विधिक सेवा प्राधिकरण और लोक अदालतें |
| अनुच्छेद 40 | 73वां संशोधन, जिसने पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दिया |
| अनुच्छेद 41 | रोजगार गारंटी, वृद्धावस्था तथा नि:शक्तता पेंशन, शिक्षा का अधिकार |
| अनुच्छेद 42 | कारखाना और प्रसूति लाभ कानून |
| अनुच्छेद 43 | न्यूनतम मजदूरी कानून तथा ग्रामोद्योग और खादी को बढ़ावा |
| अनुच्छेद 45 और 21क | नि:शुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 |
| अनुच्छेद 46 | शिक्षा और नौकरी में आरक्षण, छात्रवृत्ति तथा कल्याण योजनाएं |
| अनुच्छेद 47 | लोक स्वास्थ्य कार्यक्रम, कुछ राज्यों में नशाबंदी नीति |
| अनुच्छेद 48क | पर्यावरण, वन और वन्य जीव संरक्षण कानून |
| अनुच्छेद 50 | दंड न्यायालयों में न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक्करण |
क्या अधूरा है
- अनुच्छेद 44 - समान नागरिक संहिता नहीं बनी है और यह संवैधानिक बहस का विषय बनी हुई है।
- अनुच्छेद 47 - पूर्ण नशाबंदी केवल कुछ राज्यों ने अपनाई है, और परिणाम मिले-जुले रहे हैं।
- अनुच्छेद 43 - असंगठित क्षेत्र के अधिकांश श्रमिकों के लिए वास्तविक निर्वाह मजदूरी और सुरक्षित दशाएं अब भी दूर हैं।
- अनुच्छेद 38 - आय और अवसर की असमानता उस तरह नहीं घटी जैसी निदेश की अपेक्षा है।
- क्रियान्वयन संसाधनों, राजनीतिक इच्छाशक्ति और प्रशासनिक क्षमता पर निर्भर है, इसीलिए प्रगति राज्यों में असमान है।
आलोचना और महत्व
- आलोचनाएं - निदेश विधिक रूप से प्रवर्तनीय नहीं हैं, ये बिना तार्किक क्रम या प्राथमिकता के रखे गए हैं, कुछ पुराने या अस्पष्ट हैं, और ये मूल अधिकारों से संवैधानिक टकराव पैदा कर सकते हैं।
- पक्ष में - ये सरकारों को परखने की कसौटी हैं, सरकार बदलने पर भी नीति में स्थिरता और निरंतरता देते हैं, और कल्याणकारी राज्य का नैतिक आधार बनाते हैं।
- ये न्यायालयों को अस्पष्ट प्रावधानों की व्याख्या में सहायता देते हैं और अनुच्छेद 21 को विषयवस्तु देते हैं।
- सबसे बढ़कर, ये सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र का वचन व्यक्त करते हैं, जिसके बिना, जैसा आंबेडकर ने चेताया था, राजनीतिक लोकतंत्र एक अंतर्विरोध पर टिका रहता है।
परीक्षा में कैसे आता है
व्यावहारिक प्रश्न कोई कानून या योजना देकर पूछते हैं कि वह कौन सा निदेश लागू करती है। कथन-आधारित प्रश्न जांचते हैं कि कौन से निदेश अब तक लागू नहीं हुए। तथ्यात्मक प्रश्न पूछते हैं कि अनुच्छेद 40 किस संशोधन से और अनुच्छेद 21क किस अधिनियम से प्रभावी हुआ।
UPSC / State PSC के लिए
निबंधात्मक उत्तर में तर्क दीजिए कि निदेशों का मूल्य प्रवर्तन से कम और एजेंडा तय करने में अधिक है - इन्होंने वे लक्ष्य तय किए जिनके सामने हर सरकार को अपना बचाव करना होता है, और न्यायपालिका को अधिकारों के विस्तार की व्याख्यात्मक सामग्री दी। राज्यों में असमान रिकॉर्ड को इस प्रमाण की तरह प्रयोग कीजिए कि बाधा पाठ नहीं, क्षमता और राजनीतिक इच्छाशक्ति है।
यहां कन्फ्यूज होते हैं
✗ 73वां संशोधन अनुच्छेद 44 को लागू करता है | ✓ यह ग्राम पंचायत वाले अनुच्छेद 40 को लागू करता है
✗ निदेशों का कोई व्यावहारिक प्रभाव नहीं हुआ | ✓ भूमि सुधार, पंचायती राज, शिक्षा और पर्यावरण कानून इन्हीं से निकले
✗ अनुच्छेद 44 के अंतर्गत समान नागरिक संहिता बन चुकी है | ✓ यह नहीं बनी है और अब भी निदेश ही है
एक नजर में
- अनुच्छेद 39(ख) और (ग) से जमींदारी उन्मूलन, भूमि सीमा और बैंक राष्ट्रीयकरण आए।
- अनुच्छेद 39क से विधिक सेवा प्राधिकरण और लोक अदालतें आईं।
- अनुच्छेद 40 से पंचायतों पर 73वां संशोधन आया।
- अनुच्छेद 45 और 21क से शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 आया।
- अनुच्छेद 48क से पर्यावरण, वन और वन्य जीव कानून आए।
- अधूरे - समान नागरिक संहिता, पूर्ण नशाबंदी, निर्वाह मजदूरी और आय की समानता।
- आलोचना अप्रवर्तनीय और अक्रमित होने की; महत्व कसौटी, नीति आधार और व्याख्या सहायक के रूप में।
अब इसी अध्याय के प्रश्न ExamAtlas मॉक टेस्ट में अभ्यास कीजिए।