भारत की दल प्रणाली का विकास
NCERT Class 12 - Politics in India Since Independence
भारत की दल प्रणाली का विकास
भारत की दल प्रणाली तीन व्यापक चरणों से गुजरी है - कांग्रेस का एकदलीय प्रभुत्व, बिखराव और प्रयोग का दौर, और गठबंधन युग जिसमें क्षेत्रीय दल निर्णायक बने। पूरे समय व्यवस्था प्रतिस्पर्धी बनी रही।
कांग्रेस प्रभुत्व का युग
- 1952 के पहले आम चुनाव से 1967 तक कांग्रेस ने केंद्र और अधिकांश राज्यों में बड़े बहुमत जीते।
- इसे कांग्रेस व्यवस्था कहा जाता है, यह वाक्यांश राजनीति विज्ञानी रजनी कोठारी से जुड़ा है, जिनका तर्क था कि यह लोकतांत्रिक ढांचे के भीतर प्रभुत्व था, एकदलीय राज्य नहीं।
- कांग्रेस स्वयं में व्यापक गठबंधन थी, जिसमें वाम, दक्षिण और मध्यमार्गी सभी समूह थे, और वह असहमति को बाहर से झेलने के बजाय भीतर समेट लेती थी।
- विपक्ष सीटों में छोटा था पर सक्रिय और वैचारिक रूप से विविध - समाजवादी, कम्युनिस्ट, स्वतंत्र और जनसंघ - और उसने अपनी संख्या से कहीं अधिक बहस को दिशा दी।
- प्रभुत्व स्वतंत्रता संग्राम की विरासत, हर जिले तक फैले संगठन, और किसी तुलनीय राष्ट्रीय विकल्प के अभाव पर टिका था।
बिखराव और प्रयोग
| वर्ष | मोड़ |
|---|---|
| 1967 | कई राज्यों में कांग्रेस सत्ता से बाहर; गैर-कांग्रेसी गठबंधन सरकारों का दौर शुरू |
| 1969 | कांग्रेस में विभाजन |
| 1971 | गरीबी उन्मूलन के मंच पर कांग्रेस बड़े बहुमत से लौटी |
| 1975 से 1977 | आंतरिक आपातकाल, अधिकारों का निलंबन, विपक्षी नेताओं की नजरबंदी |
| 1977 | जनता पार्टी ने केंद्र में पहली गैर-कांग्रेस सरकार बनाई |
| 1980 | कांग्रेस की वापसी; आंतरिक कलह से जनता प्रयोग समाप्त |
- 1967 के चुनावों ने राज्यों में एकदलीय प्रभुत्व समाप्त किया और गठबंधन सरकारों की पहली लहर दी, साथ ही व्यापक दल-बदल, जिससे आगे दल-बदल विरोधी कानून बना।
- आपातकाल के बाद हुए 1977 के चुनाव ने सिद्ध किया कि भारतीय मतदाता सरकार को निर्णायक रूप से हटा सकता है, और भारतीय लोकतंत्र की विश्वसनीयता के लिए यही सबसे महत्वपूर्ण घटना है।
गठबंधन युग
- 1989 के बाद लंबे समय तक केंद्र में किसी एक दल को बहुमत नहीं मिला, और सरकारें गठबंधनों और मोर्चों से बनीं।
- क्षेत्रीय दलों का उदय निर्णायक बदलाव था - वे केंद्र में आवश्यक साझेदार बन गए, जिससे संघीय व्यवहार उस तरह मजबूत हुआ जैसा किसी संशोधन से नहीं हुआ था।
- सामाजिक विभाजनों को राजनीतिक अभिव्यक्ति मिली, और पिछड़े वर्गों तथा दलित राजनीति की मुखरता बढ़ी, विशेषकर 1990 में अन्य पिछड़ा वर्ग आरक्षण लागू होने के बाद।
- गठबंधन चुनाव के बाद की व्यवस्था के बजाय साझा न्यूनतम कार्यक्रम वाले चुनाव-पूर्व गठबंधन बन गए।
- आर्थिक उदारीकरण, राज्यों की भूमिका और आरक्षण के माध्यम से सामाजिक न्याय पर दलों के बीच सहमति बढ़ी, जिससे प्रतिस्पर्धा तीव्र रहते हुए भी वैचारिक दूरी घटी।
- आज की व्यवस्था को मजबूत क्षेत्रीय घटकों वाली बहुदलीय प्रणाली कहना सबसे उपयुक्त है, जिसमें गठबंधन बनाना राजनीति का स्थायी लक्षण है।
परीक्षा में कैसे आता है
तथ्यात्मक प्रश्न पूछते हैं कि कांग्रेस व्यवस्था वाक्यांश किसने दिया और केंद्र में पहली गैर-कांग्रेस सरकार किस वर्ष बनी। सुमेलित कीजिए में वर्ष और घटना जुड़ते हैं। व्यावहारिक प्रश्न पूछते हैं कि 1977 के परिणाम ने भारतीय लोकतंत्र के बारे में क्या सिद्ध किया।
UPSC / State PSC के लिए
सबसे मजबूत विश्लेषणात्मक बिंदु यह है कि प्रभुत्व अधिनायकवाद नहीं था - कांग्रेस व्यवस्था आंतरिक समायोजन और स्वतंत्र चुनावों से चलती थी, और उसका अंत सामान्य चुनावी तरीके से हुआ। गठबंधन युग पर तर्क दीजिए कि क्षेत्रीय दलों ने संघवाद के लिए संवैधानिक सुधार से अधिक किया, क्योंकि उन्होंने केंद्र को राजनीतिक रूप से राज्यों पर निर्भर बना दिया।
यहां कन्फ्यूज होते हैं
✗ कांग्रेस व्यवस्था का अर्थ है भारत एकदलीय राज्य था | ✓ यह प्रतिस्पर्धी लोकतांत्रिक ढांचे के भीतर प्रभुत्व था
✗ केंद्र में पहली गैर-कांग्रेस सरकार 1967 में बनी | ✓ वह 1977 में बनी; 1967 ने राज्यों को बदला
✗ गठबंधन राजनीति 1947 से शुरू हुई | ✓ राज्यों में 1967 के बाद और केंद्र में 1989 से गठबंधन सरकारें बनीं
एक नजर में
- तीन चरण - कांग्रेस प्रभुत्व, बिखराव और प्रयोग, तथा गठबंधन युग।
- रजनी कोठारी से जुड़ी कांग्रेस व्यवस्था लोकतंत्र के भीतर प्रभुत्व थी।
- 1967 ने राज्यों में एकदलीय प्रभुत्व समाप्त किया और व्यापक दल-बदल शुरू हुआ।
- 1977 में आपातकाल के बाद केंद्र में पहली गैर-कांग्रेस सरकार बनी।
- 1989 से केंद्र में गठबंधन सरकारें सामान्य हो गईं।
- क्षेत्रीय दल निर्णायक बने और उन्होंने संघीय व्यवहार मजबूत किया।
- वर्तमान व्यवस्था मजबूत क्षेत्रीय घटकों वाली बहुदलीय प्रणाली है।
अब इसी अध्याय के प्रश्न ExamAtlas मॉक टेस्ट में अभ्यास कीजिए।