भारतीय संघवाद और शक्ति विभाजन
NCERT Class 10 - Democratic Politics II • NCERT Class 11 - Indian Constitution at Work, Chapter 7
भारतीय संघवाद और शक्ति विभाजन
अनुच्छेद 1 भारत को राज्यों का संघ कहता है, समझौते से बना परिसंघ नहीं। संविधान संरचना में संघीय पर एकात्मक झुकाव वाला है, इसीलिए विद्वान इसे अर्ध-संघीय या मजबूत केंद्र वाला संघ कहते हैं।
संघीय और एकात्मक विशेषताएं
| संघीय विशेषताएं | एकात्मक विशेषताएं |
|---|---|
| दो स्तर की सरकार, संघ और राज्य | अनुच्छेद 3 में संसद राज्यों के नाम और सीमाएं बदल सकती है |
| लिखित और सर्वोच्च संविधान | पूरे देश के लिए एक ही संविधान |
| सातवीं अनुसूची में शक्ति विभाजन | अवशिष्ट शक्तियां केंद्र के पास |
| विवाद सुलझाने वाली स्वतंत्र न्यायपालिका | एकीकृत न्यायपालिका, दो पदानुक्रम नहीं |
| राज्यों के सदन वाली द्विसदनीय संसद | सभी भारतीयों के लिए इकहरी नागरिकता |
| संघीय प्रावधानों का कठोर संशोधन | अखिल भारतीय सेवाओं पर केंद्र का नियंत्रण |
| राजस्व बंटवारे के लिए वित्त आयोग | आपात प्रावधान व्यवस्था को एकात्मक बना सकते हैं |
- अनुच्छेद 3 संसद को नए राज्य बनाने और सीमाएं बदलने देता है, और संबंधित राज्य की सहमति बाध्यकारी नहीं है - राष्ट्रपति को केवल विधेयक उसकी राय के लिए भेजना होता है।
- भारत में संघवाद ऐसे देश के लिए बना जिसे जोड़े रखना था, न कि राज्यों के मिलकर बनने से - इसी से मजबूत केंद्र की व्याख्या होती है।
तीन सूचियां
- सातवीं अनुसूची विषयों को तीन सूचियों में बांटती है।
- संघ सूची - मूल रूप में 97 विषय, जिनमें रक्षा, विदेश मामले, रेल, बैंकिंग, मुद्रा, परमाणु ऊर्जा, नागरिकता, और डाक-तार शामिल हैं। इन पर केवल संसद कानून बना सकती है।
- राज्य सूची - मूल रूप में 66 विषय, जिनमें लोक व्यवस्था, पुलिस, लोक स्वास्थ्य, कृषि, भूमि, मत्स्य पालन और स्थानीय शासन शामिल हैं। सामान्यतः केवल राज्य विधानमंडल कानून बना सकते हैं।
- समवर्ती सूची - मूल रूप में 47 विषय, जिनमें शिक्षा, वन, दांडिक विधि, विवाह और विवाह विच्छेद, दिवालियापन, तथा आर्थिक व सामाजिक नियोजन शामिल हैं। दोनों कानून बना सकते हैं।
- अनुच्छेद 254 - समवर्ती विषय पर केंद्र और राज्य के कानून में टकराव हो तो केंद्र का कानून प्रबल होता है, जब तक राज्य के कानून को राष्ट्रपति की अनुमति न मिली हो।
- अनुच्छेद 248 - किसी सूची में न आने वाले विषयों की अवशिष्ट शक्तियां संसद के पास हैं।
- 1976 के 42वें संशोधन ने शिक्षा, वन, बाट और माप, वन्य पशु-पक्षियों का संरक्षण, तथा न्याय प्रशासन को राज्य सूची से समवर्ती सूची में डाला।
संसद राज्य विषय पर कब कानून बना सकती है
- अनुच्छेद 249 - राज्यसभा उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के दो-तिहाई से प्रस्ताव पारित करे कि कोई राज्य सूची विषय राष्ट्रीय हित का है।
- अनुच्छेद 250 - राष्ट्रीय आपात के दौरान।
- अनुच्छेद 252 - जब दो या अधिक राज्य विधानमंडल अनुरोध करें, और तब कानून उन राज्यों तथा उसे अपनाने वाले अन्य राज्य पर लागू होता है।
- अनुच्छेद 253 - किसी अंतरराष्ट्रीय संधि या समझौते को लागू करने के लिए।
- अनुच्छेद 356 - जब किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू हो।
परीक्षा में कैसे आता है
विषय और सूची का सुमेलित कीजिए बहुत आम है - पुलिस राज्य सूची में, रक्षा संघ सूची में, शिक्षा समवर्ती में। तथ्यात्मक प्रश्न पूछते हैं कि अवशिष्ट शक्तियां किसके पास हैं और शिक्षा किस संशोधन से हटी। कथन-आधारित प्रश्न जांचते हैं कि अनुच्छेद 3 में राज्य की सहमति आवश्यक है या नहीं।
UPSC / State PSC के लिए
भारतीय संघवाद को जोड़कर रखने वाला संघवाद बताइए - यह एक ही प्रशासनिक इकाई के विकेंद्रीकरण से बना, स्वतंत्र इकाइयों के मिलने से नहीं, और इसी से अनुच्छेद 3, अवशिष्ट शक्ति, राज्यपाल तथा आपात प्रावधान समझ आते हैं। असमान संघवाद भी लिखें - अनुच्छेद 371 के विशेष प्रावधान तथा पांचवीं और छठी अनुसूची अलग-अलग क्षेत्रों को अलग शर्तें देती हैं।
यहां कन्फ्यूज होते हैं
✗ अवशिष्ट शक्तियां राज्यों के पास हैं | ✓ ये अनुच्छेद 248 में संसद के पास हैं
✗ शिक्षा हमेशा से समवर्ती विषय रही है | ✓ यह 1976 के 42वें संशोधन से राज्य सूची से समवर्ती में आई
✗ राज्य की सीमा बदलने के लिए उसकी सहमति आवश्यक है | ✓ उसकी राय मांगी जाती है पर वह संसद पर बाध्यकारी नहीं
एक नजर में
- अनुच्छेद 1 भारत को राज्यों का संघ कहता है; व्यवस्था मजबूत केंद्र वाली संघीय है।
- अनुच्छेद 3 में संसद राज्य की बाध्यकारी सहमति बिना सीमाएं बदल सकती है।
- सातवीं अनुसूची में तीन सूचियां - संघ, राज्य और समवर्ती।
- अनुच्छेद 254 समवर्ती टकराव में केंद्र के कानून को प्रधानता देता है।
- अनुच्छेद 248 अवशिष्ट शक्तियां संसद को देता है।
- 42वें संशोधन ने शिक्षा, वन तथा बाट-माप को समवर्ती सूची में डाला।
- संसद अनुच्छेद 249, 250, 252, 253 और 356 में राज्य विषय पर कानून बना सकती है।