NCERT कक्षा 12 • Biology • अध्याय "Environmental Issues" | NCERT कक्षा 12 • Political Science • अध्याय "Environment and Natural Resources"

अंतरराष्ट्रीय पर्यावरण समझौते

पर्यावरणीय समस्याएं सीमाएं पार करती हैं, इसलिए कोई देश उन्हें अकेले नहीं सुलझा सकता। 1970 के दशक के आरंभ से सम्मेलनों और संधियों की शृंखला ने सहयोग का ढांचा बनाया है, और इन सबका आवर्ती विवाद यही है कि धनी और निर्धन देशों के बीच भार कैसे न्यायसंगत रूप से बंटे।

प्रमुख सम्मेलन और संधियां

• 1972 का स्टॉकहोम सम्मेलन मानव पर्यावरण पर पहला बड़ा अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन था।
• 1987 के मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ने देशों को ओजोन नाशक पदार्थ चरणबद्ध रूप से हटाने के लिए बाध्य किया।
• 1992 के रियो पृथ्वी शिखर सम्मेलन से जलवायु अभिसमय, जैव विविधता अभिसमय और एजेंडा 21 निकले।
• 1997 के क्योटो प्रोटोकॉल ने केवल विकसित देशों के लिए बाध्यकारी उत्सर्जन कटौती लक्ष्य तय किए।
• 2015 के पेरिस समझौते ने भिन्न मार्ग लिया, जिसमें हर देश अपना राष्ट्रीय निर्धारित योगदान स्वयं तय करता है।
• रामसर अभिसमय आर्द्रभूमि और CITES संकटग्रस्त प्रजातियों का व्यापार समेटता है।
• प्रगति की समीक्षा और आगे की प्रतिबद्धताओं की वार्ता के लिए पक्षकारों का सम्मेलन नियमित रूप से होता है।

सिद्धांत और विवाद

• साझा पर भिन्नकृत उत्तरदायित्व केंद्रीय सिद्धांत है: समस्या सभी देशों की साझी है, पर जिन्होंने ऐतिहासिक रूप से सर्वाधिक उत्सर्जन किया उन्हें अधिक करना होगा।
• विकसित देशों ने सस्ते जीवाश्म ईंधन पर औद्योगीकरण किया, इसलिए उनका ऐतिहासिक उत्तरदायित्व कहीं बड़ा है।
• विकासशील देशों का तर्क है कि उनका प्रति व्यक्ति उत्सर्जन कम बना हुआ है और उन्हें विकास के लिए ऊर्जा चाहिए।
• इसलिए विकसित से विकासशील देशों को जलवायु वित्त और तकनीक हस्तांतरण हर समझौते का भाग रहते हैं।
• संधारणीय विकास लक्ष्य पर्यावरणीय लक्ष्यों को निर्धनता उन्मूलन, स्वास्थ्य और शिक्षा से जोड़ते हैं।
• अनुपालन कमजोर कड़ी है, क्योंकि अंतरराष्ट्रीय समझौतों के पास प्रवर्तन शक्ति सीमित रहती है।
• भारत की स्थिति सदैव उत्तरदायित्व की स्वीकृति के साथ समता और विकास के अधिकार पर आग्रह जोड़ती रही है।

साझा पर भिन्नकृत उत्तरदायित्व — वह सिद्धांत कि पर्यावरण का उत्तरदायित्व सभी देशों का साझा है पर उनकी क्षमता और ऐतिहासिक योगदान के अनुपात में।