NCERT Class 11 - Indian Constitution at Work, Chapter 6

न्यायिक पुनरावलोकन, सक्रियता और जनहित याचिका

न्यायिक पुनरावलोकन न्यायालयों की वह शक्ति है जिससे वे जांचते हैं कि कोई कानून या कार्यपालिका कार्रवाई संविधान के अनुरूप है या नहीं, और न होने पर उसे शून्य घोषित कर देते हैं। यही तंत्र संविधान को सर्वोच्च बनाता है, संसद को नहीं।

न्यायिक पुनरावलोकन का आधार और दायरा

• न्यायिक पुनरावलोकन शब्द इसी रूप में नहीं आता, पर यह शक्ति कई प्रावधानों से निकलती है - अनुच्छेद 13 मूल अधिकारों से असंगत विधि को शून्य करता है; अनुच्छेद 32 और 226 उपचार देते हैं; अनुच्छेद 131 से 136 अपीलीय तथा मूल क्षेत्राधिकार देते हैं; और अनुच्छेद 246 सातवीं अनुसूची के साथ विधायी सक्षमता की सीमा तय करता है।
• तीन प्रकार की कार्रवाई की समीक्षा हो सकती है - संसद तथा राज्य विधानमंडलों के विधायी अधिनियम, कार्यपालिका के आदेश और प्रशासनिक कार्रवाई, और मूल ढांचे की कसौटी पर संविधान संशोधन।
• किसी कानून को तीन व्यापक आधारों पर रद्द किया जा सकता है - वह मूल अधिकार का उल्लंघन करता हो, विधानमंडल के पास सक्षमता न हो, या वह मूल ढांचे को क्षति पहुंचाता हो।
• न्यायिक पुनरावलोकन राज्य के कानूनों पर भी उसी तरह लागू होता है, जिससे शक्तियों का संघीय बंटवारा प्रवर्तनीय रहता है।

न्यायिक सक्रियता और जनहित याचिका

• न्यायिक सक्रियता का अर्थ है न्यायालय का कानून की संकीर्ण व्याख्या से आगे जाकर संवैधानिक मूल्यों को प्रभावी करना, प्रायः कार्यपालिका को विस्तृत निर्देश देकर।
• इसका सबसे महत्वपूर्ण माध्यम जनहित याचिका है, जो 1970 के दशक के उत्तरार्ध से विकसित हुई और जिसे न्यायमूर्ति पी. एन. भगवती तथा वी. आर. कृष्ण अय्यर से जोड़ा जाता है।
• जनहित याचिका ने पक्षकार होने (locus standi) का नियम ढीला किया, जिससे कोई भी लोकहितैषी व्यक्ति उनकी ओर से न्यायालय जा सकता है जो स्वयं नहीं आ सकते।
• प्रक्रिया इतनी सरल कर दी गई कि पत्र या समाचार रिपोर्ट को रिट याचिका माना गया - इसे कभी-कभी पत्र क्षेत्राधिकार कहा जाता है।
• जनहित याचिका से बदले क्षेत्रों में बंधुआ मजदूरी, विचाराधीन बंदी, पर्यावरण संरक्षण, भोजन का अधिकार, तथा दिव्यांगों और बच्चों के अधिकार शामिल हैं।

न्यायिक अतिक्रमण की बहस

• न्यायिक अतिक्रमण शब्द तब प्रयोग होता है जब लगे कि न्यायालय वे कार्य संभाल रहा है जो वास्तव में कार्यपालिका या विधायिका के हैं।
• प्रतिवाद यह है कि सक्रियता संस्थागत विफलता की प्रतिक्रिया है, उसका कारण नहीं, और न्यायालय प्रायः इसलिए हस्तक्षेप करता है क्योंकि किसी अधिकार का उल्लंघन हो रहा है और कोई अन्य उपचार नहीं है।
• संतुलित स्थिति यह है कि न्यायिक पुनरावलोकन अनिवार्य है, अधिकारों की रक्षा में सक्रियता वैध है, और नीति तथा संसाधन आवंटन के मामलों में संयम आवश्यक है।