संविधान के स्रोत और विशेषताएं
NCERT Class 11 - Indian Constitution at Work, Chapter 1
संविधान के स्रोत और विशेषताएं
निर्माताओं ने दुनिया भर के संविधान पढ़े और जो भारतीय परिस्थितियों के अनुकूल था उसे अपनाया। परिणाम ऐसा दस्तावेज है जो अपने अंगों में उधार लिया हुआ पर अपने संयोजन में मौलिक है, और किसी भी संप्रभु देश का सबसे लंबा लिखित संविधान है।
उधार ली गई विशेषताएं
| स्रोत | ली गई विशेषताएं |
|---|---|
| भारत शासन अधिनियम 1935 | संघीय योजना, राज्यपाल का पद, न्यायपालिका, लोक सेवा आयोग, आपात प्रावधान |
| ब्रिटेन | संसदीय प्रणाली, कानून का शासन, इकहरी नागरिकता, मंत्रिमंडल प्रणाली, रिट, द्विसदनीयता |
| अमेरिका | मूल अधिकार, न्यायिक पुनरावलोकन, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, राष्ट्रपति पर महाभियोग, उपराष्ट्रपति |
| आयरलैंड | नीति निदेशक तत्व, राज्यसभा में नामांकन, राष्ट्रपति चुनाव की पद्धति |
| कनाडा | मजबूत केंद्र वाला संघ, अवशिष्ट शक्तियां केंद्र को, राज्यपालों की नियुक्ति |
| ऑस्ट्रेलिया | समवर्ती सूची, दोनों सदनों की संयुक्त बैठक, व्यापार की स्वतंत्रता |
| वाइमर जर्मनी | आपातकाल में मूल अधिकारों का निलंबन |
| सोवियत संघ | मूल कर्तव्य, प्रस्तावना में न्याय के आदर्श |
| फ्रांस | गणराज्य, तथा स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के आदर्श |
| दक्षिण अफ्रीका | संविधान संशोधन की प्रक्रिया, राज्यसभा सदस्यों का निर्वाचन |
| जापान | विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया |
- भारत शासन अधिनियम 1935 सबसे बड़ा एकल स्रोत है, इसीलिए संविधान में इतना प्रशासनिक विवरण मिलता है।
- उधार लेने से संविधान अमौलिक नहीं हो जाता - हर प्रावधान पर बहस हुई और उसे भारतीय परिस्थितियों के अनुकूल बदला गया।
प्रमुख विशेषताएं
- किसी संप्रभु देश का सबसे लंबा लिखित संविधान; मूल पाठ में 22 भागों और 8 अनुसूचियों में 395 अनुच्छेद थे, और संशोधनों से अनुच्छेद तथा अनुसूचियां दोनों बढ़ी हैं।
- कठोरता और लचीलेपन का मेल - कुछ प्रावधान साधारण बहुमत से बदलते हैं, कुछ को विशेष बहुमत चाहिए, और कुछ को राज्यों का अनुसमर्थन भी।
- स्वरूप में संघीय, भावना में एकात्मक - संविधान संघीय है, पर केंद्र राज्य बना या बदल सकता है, और आपात प्रावधान व्यवस्था को व्यवहार में एकात्मक कर सकते हैं।
- केंद्र और राज्यों दोनों में संसदीय शासन, जिसमें नाममात्र का राष्ट्राध्यक्ष और विधायिका के प्रति उत्तरदायी वास्तविक कार्यपालिका होती है।
- एकीकृत और स्वतंत्र न्यायपालिका - शीर्ष पर उच्चतम न्यायालय सहित एक ही पदानुक्रम, अमेरिका की दोहरी व्यवस्था से भिन्न।
- मूल अधिकार, नीति निदेशक तत्व और मूल कर्तव्य मिलकर अधिकार, लक्ष्य और दायित्व तय करते हैं।
- पंथनिरपेक्ष राज्य, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, इकहरी नागरिकता, और निर्वाचन आयोग, नियंत्रक-महालेखापरीक्षक तथा संघ लोक सेवा आयोग जैसी स्वतंत्र संस्थाएं।
- 73वें और 74वें संशोधनों से पंचायत तथा नगरपालिका जुड़ने पर त्रिस्तरीय शासन।
परीक्षा में कैसे आता है
इस अध्याय में उधार ली गई विशेषताओं की तालिका सबसे अधिक पूछी जाने वाली चीज है, लगभग हमेशा सुमेलित कीजिए के रूप में। तथ्यात्मक प्रश्न मूल संविधान के अनुच्छेद, भाग और अनुसूचियों की संख्या पूछते हैं। कथन-आधारित प्रश्न संघीय-एकात्मक वर्णन जांचते हैं।
UPSC / State PSC के लिए
उधार को सूची के बजाय विषय से याद कीजिए - अधिकार और पुनरावलोकन अमेरिका से, संसदीय परंपरा ब्रिटेन से, निदेशक लक्ष्य आयरलैंड से, और मजबूत केंद्र कनाडा से। भारत को अर्ध-संघीय कहने का मानक वर्णन और आंबेडकर का यह उत्तर भी तैयार रखें कि संविधान सामान्य समय में संघीय है और आपात स्थिति में एकात्मक हो सकता है।
यहां कन्फ्यूज होते हैं
✗ नीति निदेशक तत्व अमेरिका से लिए गए | ✓ ये आयरलैंड से आए; मूल अधिकार अमेरिका से आए
✗ अवशिष्ट शक्तियां केंद्र को देना ऑस्ट्रेलिया से आया | ✓ यह कनाडा से आया; समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया से
✗ मूल कर्तव्य मूल संविधान में थे | ✓ ये बाद में जोड़े गए, सोवियत नमूने से
एक नजर में
- भारत शासन अधिनियम 1935 प्रावधानों का सबसे बड़ा एकल स्रोत है।
- ब्रिटेन - संसदीय प्रणाली, कानून का शासन, इकहरी नागरिकता, रिट।
- अमेरिका - मूल अधिकार, न्यायिक पुनरावलोकन, स्वतंत्र न्यायपालिका।
- आयरलैंड - नीति निदेशक तत्व; कनाडा - मजबूत केंद्र; ऑस्ट्रेलिया - समवर्ती सूची।
- मूल पाठ में 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 8 अनुसूचियां थीं।
- विशेषताएं - सबसे लंबा संविधान, एकात्मक झुकाव वाला संघ, संसदीय, एकीकृत न्यायपालिका।