भू-राजस्व व्यवस्थाएँ

अंग्रेज़ों ने तीन मुख्य भू-राजस्व बंदोबस्त लागू किए - स्थायी बंदोबस्त, रैयतवाड़ी और महलवाड़ी | इनमें अंतर था कि स्वामी किसे माना गया, माँग स्थायी थी या पुनरीक्षणीय, और निर्धारण कैसे हुआ | तीनों ने मिलकर भारतीय ग्रामीण समाज को नए सिरे से गढ़ा |

तीनों व्यवस्थाओं की तुलना

स्थायी बंदोबस्त

सूर्यास्त कानून के अनुसार जो ज़मींदार निश्चित तिथि को सूर्यास्त तक भुगतान नहीं करता, उसकी जागीर नीलाम हो जाती थी | आरंभिक वर्षों में अनेक पुराने ज़मींदार परिवार उजड़ गए और जागीरें शहरी व्यापारियों तथा अधिकारियों के पास चली गईं | राज्य का हिस्सा हमेशा के लिए तय हो गया, इसलिए बढ़ती कीमतों और बढ़ती खेती का लाभ सरकार को नहीं, ज़मींदार को मिला | किसान इच्छाधीन काश्तकार बन गए, जिन्हें 1885 के बंगाल काश्तकारी अधिनियम तक कोई विधिक सुरक्षा नहीं थी |

सूर्यास्त कानून = नियत तिथि को सूर्यास्त तक भुगतान करो, वरना जागीर नीलाम

रैयतवाड़ी और महलवाड़ी

रैयतवाड़ी में कृषक तब तक स्वामी माना गया जब तक वह राजस्व देता रहे, जो सुनने में प्रगतिशील लगता है पर व्यवहार में इसका अर्थ था किसान पर राज्य का सीधा दबाव | निर्धारण मिट्टी वर्गीकरण और अनुमानित उपज पर होता था, जो प्रायः बहुत ऊँचा रखा गया, और खराब वर्षों में स्वतः छूट नहीं मिलती थी, इसलिए किसान साहूकारों से कर्ज़ लेते और उन्हीं के हाथ भूमि गँवाते थे |

• महलवाड़ी में गाँव या महल को इकाई माना गया और मुखियाओं का संयुक्त उत्तरदायित्व था
• बर्ड के समय की आरंभिक माँग अदेय सिद्ध होने पर उसे घटाया गया
• तीनों व्यवस्थाओं ने राजस्व को नकदी में बदला, जिससे किसान फसल के तुरंत बाद सस्ते दाम पर बेचने को मजबूर हुए
• साहूकार का उभार और भूमि का हस्तांतरण तीनों में समान है
• नील, कपास, जूट और अफीम जैसी नकदी फसलों का व्यापारीकरण राजस्व दबाव और बाज़ार माँग दोनों से बढ़ा

✗ रैयतवाड़ी से किसान को लाभ हुआ क्योंकि उसे स्वामी बनाया गया  |  ✓ स्वामित्व के साथ भारी नकद माँग और छूट का अभाव आया, इसलिए ऋणग्रस्तता और भूमि हानि बढ़ी

परिणाम

तीनों बंदोबस्तों ने मिलकर उन पुराने प्रथागत अधिकारों को नष्ट कर दिया जो किसान को सहारा देते थे, उनकी जगह संविदात्मक और न्यायालय में लागू होने वाले दावे रख दिए, और भूमि को हस्तांतरणीय वस्तु बना दिया | परिणाम था ग्रामीण ऋणग्रस्तता, कृषकों से साहूकारों को भूमि का हस्तांतरण, नकदी फसल निर्भरता से और बिगड़े अकाल, तथा 1859 के नील विद्रोह से शुरू होने वाले किसान आंदोलनों की शृंखला |

FAQ

स्थायी बंदोबस्त को स्थायी क्यों कहते हैं?

क्योंकि 1793 में ज़मींदार पर राजस्व माँग हमेशा के लिए तय कर दी गई और उसे कभी बढ़ाया नहीं जा सकता था | सरकार ने सुरक्षित तथा अनुमेय आय और वफादार भूस्वामी वर्ग के बदले भविष्य की सारी वृद्धि छोड़ दी, जो कीमतें और खेती बढ़ने पर महँगा सौदा सिद्ध हुआ |

ब्रिटिश भारत के सबसे बड़े हिस्से पर कौन सी व्यवस्था थी?

रैयतवाड़ी, जो ब्रिटिश भारत के लगभग आधे भाग में थी, जिसमें मद्रास, बंबई, असम और बरार शामिल हैं | महलवाड़ी लगभग तीस प्रतिशत में थी और स्थायी बंदोबस्त बीस प्रतिशत से कम में, मुख्यतः बंगाल, बिहार और ओडिशा में |

राजस्व व्यवस्थाओं ने ग्रामीण ऋणग्रस्तता कैसे बढ़ाई?

राजस्व फसल चाहे जैसी हो, नियत तिथि पर नकद देना पड़ता था | किसान फसल के तुरंत बाद, जब दाम सबसे कम होते, उपज बेचते, माँग पूरी करने को साहूकार से कर्ज़ लेते, और भूमि गिरवी रखते | समय के साथ भूमि कृषकों से ऋणदाताओं के पास चली गई |