संवैधानिक विकास

भारत के लिए ब्रिटिश संवैधानिक कानून 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से 1947 के भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम तक चलते हैं | हर अधिनियम ने एक परत जोड़ी जो आज के संविधान में भी है - संघीय ढाँचा, राज्यपाल का पद, संसदीय व्यवस्था और अखिल भारतीय सेवाएँ सबके औपनिवेशिक पूर्वज हैं |

कंपनी काल, 1773-1858

ताज का काल, 1858-1947

1919 = प्रांतों में द्वैध शासन  |  1935 = प्रांतीय स्वायत्तता, केंद्र में द्वैध शासन

संविधान में गई प्रमुख विशेषताएँ

• विधायी सूचियों के विभाजन वाला संघीय ढाँचा 1935 के अधिनियम से आया
• राज्यपाल का पद, आपात प्रावधान और लोक सेवा आयोगों की स्थिति 1935 से निकले
• संसदीय स्वरूप और सामूहिक उत्तरदायित्व 1919 तथा 1935 के प्रयोगों से विकसित हुए
• 1937 का संघीय न्यायालय उच्चतम न्यायालय का पूर्वज है
• 1909 के पृथक निर्वाचक मंडल ने आरक्षण की बहस को आकार दिया और संविधान सभा ने उन्हें अस्वीकार किया

✗ 1935 के भारत शासन अधिनियम ने भारत का संघ बना दिया  |  ✓ संघ वाला भाग कभी लागू नहीं हुआ क्योंकि आवश्यक संख्या में देशी रियासतें शामिल नहीं हुईं

मिशन और सत्ता हस्तांतरण

FAQ

1919 के अधिनियम में द्वैध शासन क्या था?

प्रांतीय विषयों का दो भागों में बँटवारा - हस्तांतरित विषय जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य और स्थानीय शासन, जो विधानमंडल के प्रति उत्तरदायी मंत्री चलाते थे, और आरक्षित विषय जैसे पुलिस, भू-राजस्व और सिंचाई, जो राज्यपाल अपनी कार्यकारी परिषद के साथ चलाते थे |

1935 में प्रस्तावित संघ कभी क्यों नहीं बना?

क्योंकि इसके लिए संघीय विधानमंडल की पर्याप्त सीटों वाली देशी रियासतों का शामिल होना ज़रूरी था, और पर्याप्त रियासतों ने इनकार कर दिया | अधिनियम का केवल प्रांतीय भाग लागू हुआ, जिससे 1937 के चुनाव और कांग्रेस मंत्रिमंडल बने |

भारत मंत्री का पद किस अधिनियम से बना?

1858 के भारत शासन अधिनियम से, जिसने 1857 के विद्रोह के बाद कंपनी शासन समाप्त किया | ब्रिटिश मंत्रिमंडल के सदस्य भारत मंत्री की सहायता भारत परिषद करती थी, और गवर्नर जनरल को वायसराय नाम दिया गया |