जनजातीय और किसान आंदोलन
Tribal and Peasant Movements
1770 से 1920 के बीच भारत में सैकड़ों जनजातीय और किसान विद्रोह हुए, जो राजस्व माँग, साहूकारों, बागान मालिकों और वन कानूनों के विरुद्ध थे | ये स्थानीय थे, प्रायः किसी करिश्माई धार्मिक नेता के नेतृत्व में चलते थे, और दबा दिए जाने के बावजूद इन्होंने विधायी रियायतें दिलाईं तथा आगे के जन-राष्ट्रवाद को पोसा |
प्रमुख जनजातीय आंदोलन
| आंदोलन | क्षेत्र और वर्ष | नेतृत्व और कारण |
|---|---|---|
| संथाल हूल | राजमहल पहाड़ियाँ, बिहार-झारखंड, 1855-56 | सिद्धू और कान्हू, साहूकारों, ज़मींदारों और राजस्व अधिकारियों के विरुद्ध; संथाल परगना अलग जिला बना |
| कोल विद्रोह | छोटानागपुर, 1831-32 | बुद्धो भगत, जनजातीय भूमि बाहरी लोगों को जाने के विरुद्ध |
| मुंडा उलगुलान | छोटानागपुर, 1899-1900 | बिरसा मुंडा, दिकुओं और खूँटकट्टी भूमि व्यवस्था के क्षरण के विरुद्ध; 1908 का छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम आया |
| भील विद्रोह | पश्चिमी भारत, 1817-1846 | कंपनी शासन और अकाल की स्थिति के विरुद्ध; बाद में गोविंद गुरु ने मानगढ़ आंदोलन चलाया |
| रम्पा विद्रोह | आंध्र, 1922-24 | अल्लूरी सीताराम राजू, वन कानूनों और बेगार के विरुद्ध |
| खासी और अहोम विद्रोह | पूर्वोत्तर, 1820-30 का दशक | खासियों में तिरोत सिंह, अपनी भूमि से सड़क बनाने के विरुद्ध |
प्रमुख किसान आंदोलन
| आंदोलन | क्षेत्र और वर्ष | मुद्दा और परिणाम |
|---|---|---|
| नील विद्रोह | बंगाल, 1859-60 | ज़बरन नील की खेती; दीनबंधु मित्र का नाटक नील दर्पण; 1860 का नील आयोग |
| पबना कृषक संघ | पूर्वी बंगाल, 1873-76 | ज़मींदारों द्वारा अवैध लगान वृद्धि के विरुद्ध; 1885 का बंगाल काश्तकारी अधिनियम आया |
| दक्कन दंगे | महाराष्ट्र, 1875 | मारवाड़ी और गुजराती साहूकारों के विरुद्ध; 1879 का दक्कन कृषक राहत अधिनियम आया |
| चंपारण सत्याग्रह | बिहार, 1917 | तिनकठिया व्यवस्था के विरुद्ध गांधी का पहला भारतीय सत्याग्रह; 1918 का चंपारण कृषि अधिनियम |
| खेड़ा सत्याग्रह | गुजरात, 1918 | फसल नष्ट होने पर राजस्व छूट की माँग; गांधी और वल्लभभाई पटेल का नेतृत्व |
| बारदोली सत्याग्रह | गुजरात, 1928 | राजस्व वृद्धि के विरुद्ध कर-बंदी अभियान; पटेल को सरदार की उपाधि |
| मोपला विद्रोह | मालाबार, 1921 | काश्तकारों की भूस्वामियों से शिकायतें, जो सांप्रदायिक मोड़ ले गईं |
| एका आंदोलन और अवध किसान सभा | संयुक्त प्रांत, 1920-22 | बाबा रामचंद्र, ऊँचे लगान और बेगार के विरुद्ध |
प्रतिमान - स्थानीय शिकायत → विद्रोह → दमन → सीमित संरक्षक कानून
- अखिल भारतीय किसान सभा 1936 में बनी, जिसके पहले अध्यक्ष स्वामी सहजानंद सरस्वती थे
- 1946 का बंगाल का तेभागा आंदोलन बटाईदारों के लिए फसल का दो तिहाई माँगता था
- 1946 से 1951 तक तेलंगाना आंदोलन निज़ाम की रियासत में बेगार और भूस्वामित्व के विरुद्ध था
- 1945 का महाराष्ट्र का वारली विद्रोह बंधुआ मज़दूरी के विरुद्ध था
✗ किसान आंदोलनों का नेतृत्व शुरू से कांग्रेस के पास था | ✓ आरंभिक आंदोलन स्थानीय और स्वतंत्र थे; कांग्रेस की भागीदारी गांधी युग से बढ़ती है
स्वरूप और महत्व
तीन बातें उभरकर आती हैं | ये आंदोलन अधिकतर स्थानीय और मुद्दा केंद्रित थे, जो किसी विशेष उत्पीड़क के विरुद्ध थे, समूची औपनिवेशिक व्यवस्था के विरुद्ध नहीं | इनमें प्रायः धार्मिक मुहावरा और मसीहाई नेतृत्व रहता था, जैसे बिरसा मुंडा को धरती आबा कहा गया | और इनसे वास्तविक, यद्यपि सीमित, विधायी परिणाम निकले - बंगाल काश्तकारी अधिनियम, दक्कन कृषक राहत अधिनियम और छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम सभी विद्रोहों के बाद आए | 1920 के दशक से ये स्थानीय धाराएँ राष्ट्रीय आंदोलन में मिलती जाती हैं |
संबंध: चंपारण, खेड़ा और बारदोली सीधे गांधी युग विषय में ले जाते हैं; छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम राजव्यवस्था की पाँचवीं और छठी अनुसूची से जुड़ता है; और वन कानूनों की शिकायतें पर्यावरण तथा समसामयिकी के 2006 के वन अधिकार अधिनियम से |
परीक्षा संकेत: अधिकांश वर्षों में एक प्रश्न, प्रायः आंदोलन और नेता या आंदोलन और क्षेत्र का सुमेलन | महत्वपूर्ण - बिरसा मुंडा और उलगुलान, सिद्धू-कान्हू और संथाल हूल, अल्लूरी सीताराम राजू, तथा 1928 का बारदोली | जाल - संथाल विद्रोह को 1857 में मान लेना, चंपारण और खेड़ा को गड्डमड्ड कर देना, और दक्कन कृषक राहत अधिनियम को गलत आंदोलन से जोड़ देना | यह भी याद रखो कि बिरसा मुंडा की जयंती 15 नवंबर जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाई जाती है |
FAQ
उलगुलान क्या था?
छोटानागपुर में 1899 से 1900 के बीच बिरसा मुंडा के नेतृत्व में हुआ महाविद्रोह, जो बाहरी लोगों, साहूकारों और सामूहिक खूँटकट्टी भूमि व्यवस्था के क्षरण के विरुद्ध था | इसे दबा दिया गया और 1900 में हिरासत में बिरसा की मृत्यु हुई, पर इससे 1908 का छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम आया जो जनजातीय भूमि की रक्षा करता है |
किसान विद्रोहों के बाद कौन से कानून आए?
पबना आंदोलन के बाद 1885 का बंगाल काश्तकारी अधिनियम, दक्कन दंगों के बाद 1879 का दक्कन कृषक राहत अधिनियम, गांधी के सत्याग्रह के बाद 1918 का चंपारण कृषि अधिनियम, और मुंडा विद्रोह के बाद 1908 का छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम |
जनजातीय आंदोलनों में धार्मिक नेतृत्व क्यों रहा?
क्योंकि जनजातीय समाजों में समुदाय और धार्मिक सत्ता से अलग कोई राजनीतिक संगठन नहीं था | दैवी अधिकार का दावा करने वाला नेता, जैसे धरती आबा कहलाने वाले बिरसा मुंडा, बिखरे गाँवों को तेज़ी से एक कर सकता था और बाहरी लोगों के विरुद्ध संघर्ष को नैतिक वैधता दे सकता था |
60 सेकंड में दोहराव
- 1855-56 संथाल हूल सिद्धू-कान्हू के नेतृत्व में; 1899-1900 मुंडा उलगुलान बिरसा मुंडा के |
- कोल 1831-32, भील 1817-46, रम्पा 1922-24 अल्लूरी सीताराम राजू के नेतृत्व में |
- 1859-60 नील विद्रोह और नील दर्पण; 1873-76 पबना; 1875 दक्कन दंगे |
- 1917 चंपारण, 1918 खेड़ा, 1928 बारदोली - गांधी युग, पटेल सरदार बने |
- परिणामी कानून - 1885 बंगाल काश्तकारी, 1879 दक्कन राहत, 1908 छोटानागपुर काश्तकारी |
- 1936 अखिल भारतीय किसान सभा; 1946 तेभागा; 1946-51 तेलंगाना |
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